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प्रेषक,

डा. बी.एम. जोशी,

सचिव वित्‍त विभाग,

उत्‍तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्‍त विभागाध्‍यक्ष/मण्‍डलायुक्‍त/जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश तथा जिलाधिकारी, उत्‍तर प्रदेश।

वित्‍त (आय-व्‍ययक) अनुभाग-3                             लखनऊ दिनांक, 12 अक्‍­बर, 2010

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन के आधार पर राज्‍य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय मरम्‍मत/विस्‍तार अगि्रम।

महोदय,

उपर्युक्‍त विषयक शासनादेश संख्‍या-बी-3-1875/ दस-2006-100(9)/88, दिनांक 23 अगस्‍त, 2006 के संदभर् में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्‍य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय मरम्‍मत/विस्‍तार अगि्रम स्‍वीकृत किये जाने हेतु निम्‍नलिखित पात्रता एवं अनुमन्‍यता निर्धारित की जाती है:-

(1) भवन निर्माण/क्रय अगि्रम की सीमा वेतन बैण्‍ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 7.50 लाख अथवा भवन की लागत, जो भी कम हो, होगी।

(2) भवन की लागत सीमा वेतन बैण्‍ड में वेतन का 134 गुना और अधिकतम रूपये 30.00 लाख एवं न्‍यूनतम रूपये 7.50 लाख होगी।

(3) भवन मरम्‍मत/विस्‍तार के लिए अगि्रम की सीमा वेतन बैण्‍ड में 34 माह का वेतन या अधिकतम रूपये 1.80 लाख, जो भी कम हो, होगी।

वेतन बैण्‍ड में वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है।

2- जिन मामलों में पूर्व में गृह निर्माण/क्रयह मरम्‍मत/विस्‍तार हेतु अगि्रम स्‍वीकृत किया जा चुका है और स्‍वीकृत अगि्रम की धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से आहरित की जा चुकी है उन्‍ह- इस शासनादेश के अन्‍तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री-ओपेन नहीं किया जायेगा।

3- यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4- उक्‍त शासनादेश संख्‍या-बी-3-1875/दस-2006-100(9)/88, दिनांक 23 अगस्‍त, 2006 को इस सीमा तक संशोध्‍तिा समझा जायेगा।

5- वित्‍तीय नियम संग्रह, खण्‍ड-5, भाग-1 में तद्नुसार यथा आवश्‍यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

(बी.एम. जोशी)

सचिव।