Citizen Charter of U.P. Govt.

संख्‍या-वे.आ.-2-1895/एक-14-2011-33(191)/2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र,

मुख्‍य सचिव,

उत्‍तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्‍त मण्‍डलायुक्‍त, उत्‍तर प्रदेश।

2.समस्‍त जिलाधिकारी, उत्‍तर प्रदेश।

राजस्‍व अनुभाग-14                              लखनऊ : दिनांक 21 सितम्‍बर, 2011

विषय :- लोक सेवाओं को प्रदत्‍त करने में भ्रष्‍टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही।

महोदय,

     आप अवगत है कि मा0 मुख्‍यमंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर सम्‍भालने के बाद राज्‍य में जनता को भ्रष्‍टाचार मुक्‍त एवं विकास युक्‍त प्रशासन प्रदान करने का आवाह्न किया था। इसके लिए लोक सेवाओं को प्रदत्‍त करने में भ्रष्‍टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समय-समय पर विभिन्‍न निर्देश जारी किये जाते रहे हैं जिससे बिना किसी असुविधा के आम जनता को राज्‍य सरकार की योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके। इसी क्रम में इस वर्ष के प्रारम्‍भ में उत्‍तर प्रदेश जनहित गारण्‍टी अधिनियम, 2011 प्रख्‍यापित किया गया था, जिसके अन्‍तर्गत 13 विभिन्‍न जनोपयोगी सेवायें अधिसूचित की गयी ध। इनके अतिरिक्‍त परिवहन विभाग से संबंधित 4 और सेवायें अधिसूचित की गयी हैं जिससे आम जनता को अधिसूचित सेवायें समयबद्ध तरीके से बिना किसी किठनाई के प्राप्‍त हो सके।

2- उपरोक्‍त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवाओं को प्रदान करने में निम्‍न कार्यवाही तत्‍काल प्रभाव से सुनिश्‍चित की जायें-

1. राज्‍य सरकार द्वारा जनहित गारण्‍टी अधिनियम, 2011 के अन्‍तर्गत अधिसूचित सेवायें जिनकी समाज के सबसे ज्‍यादा जरूरतमंद, कमजोर एवं गरीब वर्गों को आये दिन आवश्‍यकता होती है, के सम्‍बन्‍ध में व्‍यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं जनता को अधिनियम के विभिन्‍न प्राविधानों की जानकारी दी जाये ताकि इसका लाभ उठा सके। यदि निर्धारित अवधि में किसी अधिकारी द्वारा नियमानुसार देय सेवा उपलब्‍ध नहीं करायी जाती है तो अपील के अन्‍तर्गत जवाबदेही निर्धारित करते हुए उदासीनता बरतने वाले अधिकारी पर अर्थदण्‍ड लगाया जाये एवं उक्‍त अधिनियम में व्‍यवस्‍था के अनुसार अर्थदण्‍ड की धनराशि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषी कर्मी से वसूल कर उसका भुगतान आवेदक को किया जाये। अधिनियम के प्राविधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्‍चित करने के लिए इनका सतत अनुश्रवण भी किया जाये।

2. जनपद के समस्‍त क्षेत्रीय अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्‍य विकास अधिकारी, मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्‍य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक अभियन्‍ता, लघु सिंचाई, जिला कृषि अधिकारी, उप निदेशक, कृषि प्रसार, सहायक निबन्‍धक, सहकारिता, उप जिला मजिस्‍ट्रेट, तहसीलदार, खण्‍ड विकास अधिकारी इत्‍यादि प्रत्‍येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय में 10 से 12 बजे की अवधि के दौरान उपस्‍थित रहकर जन समस्‍याओं की सुनवाई करे तथा उनका समयबद्ध गुणवत्‍तापरक निस्‍तारण करे। इसके लिए प्रत्‍येक कार्यालय में एक परिवाद रजिस्‍टर बनाया जाये जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्‍बर तथा शिकायत/समस्‍या का समुचित संक्षिप्‍त विवरण अंकित किया जाये। समस्‍या के समाधान के पश्‍चात शिकायतकर्ता/आवेदक को अनिवार्य रूप से सूचित करते हुए परिवाद रजिस्‍टर में उसका स्‍पष्‍ट संक्षिप्‍त विवरण अंकित किया जाये। शासन/निदेशालयह मण्‍डल/जिला के वरिष्‍ठ अधिकारीगण जब भी भ्रमण पर जाये तो फील्‍ड अधिकारियों के द्वारा जनपरिवादों के निस्‍तारण की गुणत्‍ता को रेन्‍डम जांच परिवादियों के मोबाइल नम्‍बर पर फोन करके करे एवं अपना मंतव्‍य रजिस्‍टर में अंकित करे। वसे मंतव्‍यों के संकलन को संबंधित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्‍टि अंकित करते समय प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा।

3. जिलाधिकारी, प्रत्‍येक सप्‍ताह क्रमवार जिले की किसी एक तहसील के एक गांव का निरीक्षण करके शासन द्वारा संचालित विभिन्‍न योजनाओं के अन्‍तर्गत उपलब्‍ध करायी जा रही विभिन्‍न सुविधाओं/लाभों की गुणवत्‍ता का स्‍थलीय जांच कर यह सुनिश्‍चित करेगे कि इन योजनाओं का समुचित लाभ चिड्रित/अर्ह लाभार्थियों को सुधार रूप से मिल रहा है और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत/कमी संज्ञान में आती है तो जांचोपरान्‍त उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण करते हुए दोषी कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाये।

4- जनपद के सभी उप जिला मजिस्‍ट्रेट अपनी तहसील के कम से कम 5 गांवों का प्रत्‍येक माह भ्रमण करेगे। उक्‍त भ्रमण के दौरान गांव में खुली बैठक आयोजित करके उप जिला मजिस्‍ट्रेट के द्वारा ग्रामीण जनता को शासन द्वारा संचालित विभिन्‍न कार्यक्रमों जैसे उ.प्र. मुख्‍यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, वृद्धावस्‍था पेंशन, विकलांग पेंशन निराश्रित विधवा पेंशन, सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, विभिन्‍न छात्रवृत्‍ति योजनायें, इन्‍दिरा आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्‍यादि लाभार्थीपरक कार्यक्रम तथा सस्‍ते गल्‍ले की "कान से विभिन्‍न प्रकार के कार्डधारकों को उपलब्‍ध करायी जा रही सुविधायें, डा. अम्‍बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्‍तर्गत संचालित कार्यक्रमों, प्राथमिक विद्यालयों एवं बाल विकास एवं पुष्‍टाहार के अन्‍तर्गत उपलब्‍ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी, रोस्‍टर के मुताबिक विद्युत आपूर्ति, खाद, बीज इत्‍यादि की उपलब्‍धता के बारे में भी पूरी जानकारी दी जायेगी तथा लाभार्थियों का सत्‍यापन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सम्‍बन्‍धित तहसील एवं ब्‍लाक स्‍तर के सभी अधिकारी प्रतिभाग करे गे। इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकािर्डंग भी की जायेगी। जो भी जनता की समस्‍यायें खुली बैठक में मिलती हैं, उनका समयबद्ध तरीके से उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों के माध्‍यम से निस्‍तारण किया जायेगा। इससे गांव-गांव में भ्रष्‍टाचार के खिलाफ एक जोरदार मुहिम की शुरूआत होगी।

3- उपर्युक्‍त के सम्‍बन्‍ध में मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सरकार हर स्‍तर पर भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बख्‍शा नहीं जायेगा और उसके विरूद्ध विधिसम्‍मत कार्यवाही तत्‍परता से की जायेगी। अस्‍तु, आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्‍त निदेर्शों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्‍चित करायें एवं कहीं किसी भी स्‍तर पर ढिलायी संज्ञान में आने पर दोषी व्‍यक्‍ति के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये, ताकि प्रदेश की जनता को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके।

भवदीय,

अनूप मिश्र,

मुख्‍य सचिव।

संख्‍या-1895(1)/एक-14-2011-33(191)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्‍नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त, उत्‍तर प्रदेश शासन।

2. औद्योगिक विकास आयुक्‍त, उत्‍तर प्रदेश शासन।

3. समाज कल्‍याण आयुक्‍त, उत्‍तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्‍यमंत्री जी, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

5. समस्‍त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्‍तर प्रदेश शासन।

6. आयुक्‍त एवं सचिव, राजस्‍व परिषद उ.प्र. लखनऊ।

7. समस्‍त विभागाध्‍यक्ष, उत्‍तर प्रदेश।

8. गार्ड फाइल।

(शिव श्‍याम मिश्र)

विशेष सचिव।