संख्‍या-सं.-2239/9-1-10-116स/98

प्रेषक,

आलोक रंजन,

प्रमुख सचिव,

उत्‍तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्‍थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।

2. समस्‍त जिलाधिकारी, उ. प्र.।

3. समस्‍त नगर आयुक्‍त, नगर निगम, उ. प्र.।

नगर विकास अनुभाग-1                लखनऊ : दिनांक 10 अगस्‍त, 2010

विषय:-उत्‍तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) (समूह घ) के पदों पर स्‍थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

      उपर्युक्‍त विषयक शासनादेश संख्‍या-1335/9-1-03-116स /98, दिनांक 10.07.03, शासनादेश संख्‍या-607/9-1-08-116स/ 98, दिनांक 29.02.2008 एवं शासनादेश संख्‍या-1017/9-1-08- 116स/98, दिनांक 10.7.2009 का संदभर् ग्रहण करने का कष्‍ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्‍त संदिभर्त शासनादेशों के साथ कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्‍या-15 रिट/का-2-2001, दिनांक 21 दिसम्‍बर, 2001 की प्रति भेजते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि प्रदेश के नगर स्‍थानीय निकायों मेंे समूह घ के पदों पर दिनांक 29 जून 1991 के पूर्व दैनिक वेतन के आधार पर जिन कर्मचारियों को सीधे नियुक्‍त किया गया हो और दिनांक 21 दिसम्‍बर, 2001 तक अनवरत रूप से सेवारत हो तथा संगत सेवा नियमावली में विहित अपेक्षित अर्हतायें रखते हों उन्‍हें समूह घ के पद पर स्‍थायी या अस्‍थायी रिक्‍ति में नियमित नियुक्‍त किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी उपरोक्‍त नियमावली में दी गयी व्‍यवस्‍था के अनुसार नियमित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

3- कर्मचारी संगठनों द्वारा शासन के संज्ञान में पुन: यह तथ्‍य लाये गये हैं कि निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर सफाई कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु उक्‍त शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कृपया विनियमितीकरण नियमावली 2001 में निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अनुसार दैनिक वेतन कार्मियों/सफाई कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु तत्‍काल कार्यवाही सुनिश्‍चित की जाय।

4- उपरोक्‍त निर्देश जारी होने के उपरान्‍त भी यदि किसी निकाय द्वारा विनियमितीकरण नियमावली-2001 में निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अनुसार दैनिक वेतन कर्मियों/सफाई कर्मचारियों को नियमित न किये जाने का तथ्‍य शासन की जानकारी में आयेगा तो शासन द्वारा उसे गंभीरता से लिया जायेगा और संबंधित उत्‍तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

5- विनियमितीकरण नियमावली के अन्‍तर्गत कार्यवाही किये जाने के उपरान्‍त रिक्‍तियों/पदों की अनुपलब्‍धता के कारण विनियमित नहीं किये जा सके। कतिपय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्‍या तथा उनके दैनिक वेतन भोगी के रूप में निरन्‍तर कार्यरत रहने की अवधि का उल्‍लेख करते हुए शासन को ऐसे दैनिक वेतन भोगियों की सूचना भी उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें।

6- कृपया अपने मण्‍डल/जनपद में स्‍थित नगर निकायों में उक्‍त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्‍चित कराने का कष्‍ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

प्रमुख सचिव।