उत्‍तर प्रदेश शासन

वत्‍त (सामान्‍य) अनुभाग-3

संख्‍या-सा-3-1378/दस-2010-301/2000टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 02 अगस्‍त, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्‍य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्‍वीकृति।

अधोहस्‍ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्‍त विषय पर वित्‍त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्‍या-सा-3-02 जी.आई./दस-2010-301/2000टी.सी., दिनांक 22 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा महंगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2009 से 27 प्रतिशत स्‍वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्‍यपाल महोदय द्वारा, औसत उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्‍त संदिभर्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-01-2010 में उल्‍लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2010 से महंगाई राहत की 08 प्रतिशत की एक और किश्‍त दिये जाने की सहर्ष स्‍वीकृति प्रदान की गयी है।

2. पेंशनरों को अनुमन्‍य महंगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 08 प्रतिशत की उपर्युक्‍त बढ़ोत्‍तरी के फलस्‍वरूप पेंशन पर अनुमन्‍य महंराई राहत की दर 27 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की वसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. यह आदेश उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों, स्‍थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्‍ठांकन संख्‍या-सा-3-जी.आई.-14/दस-2010-301/2000, दिनांक 04 अप्रैल, 2010 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। 

5. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्‍तर्गत राज्‍य निधि से सहायता प्राप्‍त शिक्षण संस्‍थाओं के वसे पेंशनरों, जिन्‍हे शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्‍य है, पर भी लागू होंगे।

 6. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्‍या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रेल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्‍त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्‍यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्‍तानुसार अनुमन्‍य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

 7. महंगाई राहत स्‍वीकृत करने के संबंध में अन्‍य शर्तें एवं प्रतिबन्‍ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(राजन शुक्‍ला)

सचिव, वित्‍त।